जम्मू-कश्मीर: 15 साल से रह रहे नागरिक को माना जाएगा स्थायी निवासी

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल अधिनियम (स्थायी निवास कानून) लागू कर दिया है। इसके लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश 2020 जारी किया। इसके अंतर्अगत  जम्मू-कश्मीर में 15 साल से रह रहे नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे। अचल संपत्तियां व जमीन भी यही लोग खरीद सकेंगे। नौकरी के हक के तहत चतुर्थ श्रेणी तक के पद पर केवल यहीं रहने वाले लोगों के लिए आरक्षित होंगे।
ऑल इंडिया सर्विस के तहत 10 साल तक की सेवा करने वालों के बच्चों को भी इस श्रेणी में रखा गया है।साथ ही जिस किसी ने यहां सात साल तक पढ़ाई की हो या फिर 10वीं या 12वीं की परीक्षा यहां से दी हो, वह भी डोमिसाइल की श्रेणी में आएगा। राहत एवं पुनर्वास आयुक्त (माइग्रेंट) के यहां पंजीकृत सभी लोग भी इसी श्रेणी में होंगे।डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है। यदि राज्य सरकार डीसी या किसी विशेष अधिकारी को इसके लिए नामित करता है तो उसे अलग से एसआरओ जारी करना होगा।
 

Related Posts

Leave a Reply