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Daily Current Affairs: September 11, 2021

नियुक्ति/निर्वाचन

तीन राज्यों में नए राज्यपाल

चर्चा में क्यों?

  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 सितंबर 2021 को पंजाब, उत्तराखंड और नागालैंड में राज्यपाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
  • जबकि नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
  • इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्हें बेबी रानी मौर्य के स्थान पर नियुक्त किया गया है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया है।
  • असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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इकबाल सिंह लालपुरा

चर्चा में क्यों?

  • सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission- MC) की स्थापना की परिकल्पना 1978 के गृह मंत्रालय के संकल्प में की गई थी।
  • 1984 में इसे गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया और इसे नव-निर्मित कल्याण मंत्रालय (Ministry of Welfare) के अधीन रखा गया, जिसने वर्ष 1988 में भाषाई अल्पसंख्यकों को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया।
  • 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक/वैधानिक (Statutory) निकाय बन गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) कर दिया गया।
  • 1993 में, पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और पांच धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया।
  • वर्ष 2014 में जैन धर्म को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।

आयोग की संरचना:

  • आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं और इन सभी का चयन अल्पसंख्यक समुदायों में से किया जाता है।
  • प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक होता है।

आयोग के कार्य:

  • संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
  • संविधान और संघ तथा राज्य के कानूनों में अल्पसंख्यकों को प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करना।
  • अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिये नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सिफारिशें करना।
  • अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने से संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना।
  • अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन अनुसंधान और विश्लेषण करना।
  • केंद्र अथवा राज्य सरकारों को किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उपायों को अपनाने का सुझाव देना।
  • केंद्र और राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी विषय पर विशिष्टतया कठिनाइयों पर नियतकालिक अथवा विशिष्ट रिपोर्ट प्रदान करना।
  • कोई अन्य विषय जो केंद्र सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए।
  • यह सुनिश्चित करता है कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम लागू है और अल्पसंख्यक समुदायों के हित लिये यह कार्यक्रम वास्तव में काम कर रहा है।

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खेल परिदृश्य

लियोनिल मेसी ने तोड़ा पेले का रिकार्ड

चर्चा में क्यों?

  • अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने जमाने के दिग्गज पेले का 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले दक्षिण अमेरिकी खिलाड़ी बन गये हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • लियोनिल मेसी ने अर्जेंटीना की 9 सितंबर 2021 को विश्व कप क्वालीफाईंग मैच में बोलिविया पर 3-0 की जीत के दौरान यह उपलब्धि हासिल की।
  • मेसी ने मैच में हैट्रिक बनायी और अब उनके अंतरराष्ट्रीय गोल की संख्या 79 पर पहुंच गयी है जो पेले से दो अधिक हैं।
  • पेले नाम से प्रसिद्ध महान फुटबॉलर का पूरा नाम एडसन अरांटिस डो नैसिमेंटो (Edson Arantes do Nascimento) है।
  • मेसी ने अर्जेंटीना की तरफ से 153 मैच खेले हैं जबकि पेले ने ब्राजील के लिये 92 मैचों में 77 गोल दागे थे।
  • पेले ने अपना आखिरी मैच जुलाई 1971 में खेला था।
  • अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर है। उन्होंने अब तक 180 मैचों में 111 गोल दागे हैं।

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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

संसदीय समिति ने की VPN सर्विसेस को बंद करने की सिफारिश

चर्चा में क्यों?

  • गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थाई समिति ने भारत सरकार से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सर्विसेस को बंद करने की सिफारिश की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • समिति का कहना है कि VPN की वजह से साइबर सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है।
  • साइबर अपराधी VPN का इस्तेमाल कर अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और गिरफ्तारी से बच जाते हैं। साइबर हमले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में VPN को भारत में बैन करना जरूरी हो गया है।

VPN क्या है?

  • VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (Vartual Private Network) यह एक ऐसा टूल है, जो यूजर को प्राइवेट नेटवर्क बनाने में मदद करता है।
  • VPN किसी भी नेटवर्क का उपयोग करते हुए अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाने की इजाजत देता है।
  • प्राइवेट नेटवर्क का मतलब है कि आप सीमित लोगों से या अपने होम नेटवर्क कनेक्शन से जुड़े रहते हैं।
  • VPN का प्रमुख काम है नेटवर्क ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करना। यानी यूजर के आईपी (IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल) एड्रेस और लोकेशन को छिपाना।
  • अगर आप किसी ब्रॉडबैंड कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) को सब पता होता है कि आप क्या वेबसाइट्स देख रहे हैं? आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं? इतना ही नहीं, आपकी ऑनलाइन हिस्ट्री भी उसके पास होती है।
  • इसकी मदद से ही वह आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी के दौरान आपको विज्ञापन भी दिखाता है।

अगर भारत में VPN ब्लॉक हुए तो आप पर क्या असर पड़ेगा?

  • VPNs पर प्रतिबंध लगाने से कई कंपनियों की वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग की योजना खतरे में पड़ जाएगी।
  • ज्यादातर कंपनियां चाहेंगी कि आप सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन का ही इस्तेमाल करें, जो आपको ऑफिस में उपलब्ध रहता है।
  • आपका इंटरनेट कनेक्शन थर्ड पार्टी साइबर हमलों का शिकार हो सकता है।
  • मालवेयर आपके पासवर्ड चुरा सकते हैं। आप उस कंटेंट को भारत में नहीं देख सकेंगे, जो यहां प्रतिबंधित है। इसी तरह आप ऑनलाइन प्राइवेसी का एक महत्वपूर्ण टूल खो देंगे।

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योजना-परियोजना

अटल इनोवेशन मिशन स्पेस चैलेंज लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

  • अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • इस चैलेंज को देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों, मेंटर और शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है, जो न सिर्फ एटीएल लैब वाले स्कूलों के साथ, बल्कि गैर एटीएल स्कूलों से जुड़े हैं।
  • इसमें यह सुनिश्चित किया जाना है कि कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को एक खुला मंच उपलब्ध कराया जाए, जहां वे नवाचार कर सकें और खुद डिजिटल युग की अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ी समस्याओं के समाधान में सक्षम हो सकें।
  • एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 को वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 के साथ श्रेणीबद्ध किया गया है, जो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के योगदान को मनाने के क्रम में वैश्विक स्तर पर हर साल 4 से 10 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है।

क्या है अटल इनोवेशन मिशन?

  • अटल इनोवेशन मिशन (AIM) नीति आयोग द्वारा देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है, जो आने वाले वर्षों में भारत के नवाचार और उद्यमशीलता की जरूरतों पर एक विस्तृत अध्ययन और विचार-विमर्श पर आधारित है।

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मैं भी डिजिटल

चर्चा में क्यों?

  • आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देशभर के 223 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष अभियान’मैं भी डिजिटल 0′ का शुभारंभ किया है।

मह्त्वपूर्ण बिंदु

  • यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड जारी करने और डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतपे, एमस्वाइप, फोनपे, पेटीएम, एसवेयर इस अभियान में भाग ले रहे हैं। डिजिटल लेन-देन और व्यवहार में बदलाव को अपनाने के लिए डिजिटल भुगतान समूह स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ प्रशिक्षण भी देंगे।
  • डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ऋण देने वाले संस्थानों (एलआई) को एक स्थायी क्यूआर कोड सौंपने और लाभार्थियों को संवितरण के एक सप्ताह के भीतर डिजिटल रसीद और भुगतान लेनदेन करने के लिए प्रशिक्षित करने का निर्देश जारी किया गया है।

पीएम स्वानिधि

  • पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना का शुभारंभ 1 जून, 2020 को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में किया गया था।
  • यह योजना नियमित पुनर्भुगतान पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के साथ 10,000 रूपए तक की किफायती कार्यशील पूंजी के ऋण की सुविधा भी प्रदान करती है।
  • रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
  • यह योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को पोर्टफोलियो के आधार पर ग्रेडेड गारंटी कवर प्रदान करती है।
  • इस योजना का लक्ष्य 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करना है, जो 24 मार्च, 2020 या उससे पहले से रेहड़ी-पटरी के माध्यम से व्यवसाय कर रहे हैं।
  • स्ट्रीट वेंडर्स के समय पर पुनर्भुगतान करने से क्रमशः दूसरी और तीसरी किश्त में 20,000 रूपए और 50,000 रूपए का ऋण प्राप्त करने का मौका मिलता है। योजना के तहत डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति माह 100 रूपए की दर से डिजिटल लेनदेन करने परस्ट्रीट वेंडरों को 1,200 रूपए तक का कैश बैक प्रदान किया जाता है।
  • कागज रहित ऋण प्रसंस्करण के लिए एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करने के लिए एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है।
  • योजना को संचालित करने के लिए सिडबी (SIDBI) को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

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