Daily Current Affairs Quiz: 2 February 2021

1- बजट 2021-22 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1-बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़कर 74 फीसदी कर दी गई है।

2- केंद्र प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना और पोषण 2.0 मिशन की घोषणा।

3-100 से अधिक सैनिक स्कूलों की घोषणा।

4- लेह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय।

उपरोक्त में से सही है/हैं-

(a) 1,2 व 3

(b) 2,3 व 4

(c) 1, 3 व 4

(d) उपरोक्त सभी

Ans (d)

1 (d)

2- विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) हस्तक्षेप के माध्यम से विकास की प्रकिया में तेज़ी लाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और किस केंद्रशासित प्रदेश के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं?

(a) पुदुचेरी

(b) लक्षद्वीप

(c) अंडमान निकोबार द्वपीप समूह

(d) लद्दाख

Ans (d)

3- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी, 2021 को रामकृष्ण मिशन की अंग्रेजी मासिक पत्रिका ‘प्रबुद्ध भारत’ के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्‍ण परमहंस के आग्रह पर वर्ष 1896 में यह पत्रिका शुरू की थी। इसका संपादन मायावती स्थित अद्वैत आश्रम से होता है, यह कहां स्थित है?

(a) वेलूर (पश्चिम बंगाल)

(b) संभलपुर (ओडिशा)

(c) चंपावत (उत्तराखंड)

(d) रत्नागिरि (महाराष्ट्र)

Ans: (c)

3 (c)

4- हर साल फरवरी की किस तारीख को विश्व स्तर पर विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है?

(a) 1 फरवरी

(b) 2 फरवरी

(c) 21 फरवरी

(d) 28 फरवरी

Ans: (b)

5- हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में भारत में लोगों को न्याय प्रदान करने पर राज्यों की एकमात्र रैंकिंग, की घोषणा की गई।18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों (प्रत्येक एक करोड़ से अधिक की आबादी के साथ) में कौनसा राज्य शीर्ष पर है?

(a) राजस्थान

(b) महाराष्ट्र

(c) मध्य प्रदेश

(d) उत्तर प्रदेश

Ans: (b)

व्याख्या

1(d)वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को लोक सभा में 2021-22 के लिए केन्द्र सरकार का बजट पेश किया।पहला डिजिटल केन्द्री य बजट पेश करते हुए केन्द्रीबय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई 2021 में जारी है और कोविड के बाद जब दुनिया में राजनैतिक, आर्थिक, और रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं, इतिहास का यह क्षण, नये युग का सवेरा है-ऐसा युग जिसमें भारत वायदों और उम्मीधदों की धरती के रूप में उभरा।

केन्द्रीय बजट 2021-22 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

• स्वा‍स्य्दो और कल्यायण

• वास्त विक और वित्ती2य पूंजी, और बुनियादी ढांचा

• आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास

• मानव पूंजी में नवजीवन का संचार

• नवोन्मेंष और अनुसंधान और विकास

• न्यू्नतम सरकार और अधिकतम शासन

2 (d )विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) हस्तक्षेप के माध्यम से विकास की प्रकिया में तेज़ी लाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इस समझौते का उद्देश्य लद्दाख के जैव-संसाधनों का इष्टतम उपयोग, इस क्षेत्र में नकदी फसलों की शुरुआत करना और प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने आदि क्षेत्रों के लिये एक ज्ञान आधारित साझेदारी स्थापित करना है। इस समझौते के तहत CSIR के अलग-अलग संस्थान अपनी मुख्य दक्षताओं के आधार पर लद्दाख में अनुसंधान और विकास (R&D) तथा अन्य सामाजिक परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।

4(b) हर साल 2 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों में पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स यानि आर्द्रभूमि द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का अंतर्राष्ट्रीय विषय ‘Wetlands and Water’ है। साल 2021 वेटलैंड्स पर कन्वेंशन की 50 वर्षगाठ है।यह दिन हर साल 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में केस्पियन सागर के तट पर 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स के संरक्षण पर हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड्स दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था।

5 (b)इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरा संस्करण, भारत में लोगों को न्याय प्रदान करने पर राज्यों की एकमात्र रैंकिंग, की घोषणा की। टाटा ट्रस्ट्स की एक पहल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र, 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों (प्रत्येक एक करोड़ से अधिक की आबादी के साथ) में एक बार फिर शीर्ष पर है, जिस के बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, और केरल हैं। चौदह महीनों के शोध के माध्यम से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 ने राज्यों द्वारा सभी को प्रभावकारी ढंग से न्याय सेवाएँ देने के अपने-अपने ढाँचों में की गयी प्रगति की समीक्षा की है। यह मार्च 2020 से पहले मौजूद नवीनतम आंकड़ों और स्थितियों का ध्यान रखता है. इसमें न्याय के चार स्तंभों – पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर आधिकारिक सरकारी स्रोतों के अलावा आंकड़ों को पेश किया गया है।

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