Daily Current Affairs 23 February 2021

रक्षा-प्रतिरक्षा

VL-SRSAAM मिसाइल के सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

  • रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने हाल ही में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (VL-SRSAAM) के दो सफल प्रक्षेपण किए।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • ओडिशा तट के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से एक स्थिर ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से आज यह प्रक्षेपण किया गया।
  • वीएल-एसआरएसएएम को समुद्र-स्किमिंग लक्ष्यों सहित नजदीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित किया गया है।
  • वर्तमान परीक्षण ने हथियार प्रणाली की प्रभावशीलता को साबित कर दिया है।
  • हालांकि भारतीय नौसेना के जहाजों पर इसकी तैनाती से पहले कुछ और परीक्षण किए जाएंगे। तैनात होने के बाद वीएल-एसआरएसएएम प्रणाली भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली साबित होगी।

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राष्ट्रीय परिदृश्य

असम में महत्‍वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने हाल ही में  असम में अनेक तेल गैस परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • इन परियोजनाओं में डिब्रूगढ़ में इंडियन ऑयल की बोंगाईगाँव रिफाइनरी की इंडमैक्‍स इकाई, ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेकेंडरी टैंक फार्म और हेबेडा गांव, मकुम, तिनसुखिया में एक गैस कम्‍प्रेसर स्‍टेशन राष्‍ट्र को समर्पित किया।
  • उन्होंने धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन किया और असम में सुआलकूची इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी।

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आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिदृश्य

स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम

चर्चा में क्यों?

स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम भी होगा आरबीआई के नियामक दायरे में

महत्वपूर्ण बिंदु

  • स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बैंकिंग संस्था है।
  • यह बैंक बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ सिक्किम राज्य सरकार के राजकोष कार्यों को भी संभालता है।
  • इसकी स्थापना 1968 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की सिक्किम उद्घोषणा के तहत हुई थी।
  • वर्तमान में इसके 42 शाखा कार्यालय हैं और यह तीन राजस्व काउंटर संचालित करता है।
  • यह 21 फरवरी 2021 तक अन्य भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियामकीय क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं था।
  • हालांकि, इस नियामक संशोधन के साथ, बैंक के स्वामित्व की संरचना नहीं बदलेगी।

RBI द्वारा इस बैंक को विनियमित क्यों नहीं किया जाता था?

  • 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के साथ सिक्किम की संधि हुई, जिसके अंतर्गत सिक्किम की रक्षा, संचार और विदेश मामले भारत की ओर से देखा जाना तय हुआ और सिक्किम की आजादी बरकरार रखी गई।
  • यानी कि सिक्किम का संरक्षण भारत के हाथों में 1947 के बाद आ गया था जिसमें भारत को सिक्किम की रक्षा, कूटनीति और संचार जैसी जरूरतों को पूरा करना था।
  • 1953 में चोग्याल को शासन में मदद करने के लिए एक स्टेट काउंसिल बनाई गई थी जो 1973 तक अपना काम करती रही।
  • आम जनता के द्वारा चोग्याल के विरुद्ध विद्रोह करने के पश्चात सिक्किम राज्य को एक सहयोगी राज्य बनाया गया और फिर बाद में एक राज्य का दर्जा दिया गया।
  • वर्ष 1973 में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत का हिस्सा बनाया गया। इस प्रकार, राज्य को अनुच्छेद 371 F के तहत एक विशेष दर्जा प्राप्त है। 
  • बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और कंपनी अधिनियम सिक्किम तक विस्तृत नहीं है।
  • यह अभी भी संविधान के अनुच्छेद 371F के अनुसार पुराने कानूनों का पालन करता है। इसके अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर भी सिक्किम तक विस्तारित नहीं हैं।

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राज्य परिदृश्य: पुदुचेरी

मुख्यमंत्री नारायणसामी ने दिया त्यागपत्र

चर्चा में क्यों?

  • केन्द्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने सदन में विश्वामत पर मतदान से पहले 22 फरवरी 2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। प्रभारी उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री के त्यागपत्र को राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु भेज दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • शक्ति परीक्षण से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस और द्रमुक के एक-एक विधायकों के इस्तीफा देने के कारण सरकार पर संकट बढ़ गया था।
  • 33 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्ता पक्ष के पास 12 विधायक रह गए थे जबकि विपक्षी सदस्यों की संख्या 14 है। जबकि सात स्थान रिक्त हैं।
  • प्रदेश में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं।
  • एनआर कांग्रेस प्रमुख और विपक्ष के नेता एन. रंगासामी ने सरकार बनाने के लिए दावा पेश नहीं करने की घोषणा की है। ऐसे में अब वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश सरकार का बजट-2021-22

चर्चा में क्यों?

22 फरवरी 2021 को विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार का 2021-22 का बजय पेश किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • उत्तर प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने  कागज रहित बजट को पेश किया है।
  • राज्य के वित्त मंत्री, सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी, 2021 को पेपरलेस मोड में 2021-2021 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
  • उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है।
  • वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि यूपी सरकार का यह  बजट युवाओं और रोजगार को समर्पित है।
  • 5.50 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में आत्मनिर्भर यूपी (Atmanirbhar UP) पर जोर दिया गया है।
  • बजट में किसानों को फ्री में पानी, स्वच्छ पेयजल, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, सस्ता एग्रीकल्चर लोन, कोरोना वैक्सीन के लिए राशि, प्रदेश में एक्सप्रेस-वे और मेट्रो के जाल बिछाने के साथ एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया गया है

अयोध्या के लिए 140 करोड़ का बजट

  • अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या के सर्वांगीण विकास की योजना के लिए योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है।
  • इसके साथ ही लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

महिला सामर्थ्‍य योजना

  • वित्‍तीय वर्ष 2021-2022 से महिला सामर्थ्‍य योजना के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी और इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था की गई है।
  • महिलाओं एवं बच्‍चों में कुपोषण की समस्‍या के समाधान के लिए मुख्‍यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्‍तीय वर्ष 2021-22 से संचालित की जाएगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मेट्रो और रैपिट रेल

  • योगी सरकार ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल के लिए 1326 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है।
  • इसके अलावा गोरखपुर-वाराणसी मेट्रो के लिए 100-100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा होगा

  • जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा।
  • इस एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
  • साथ ही जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या दो से बढ़ाकर छह करने का निर्णय लिया गया है।
  • कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित है।
  • अब राज्य में 4 अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतमबुद्धनगर में होंगे।

छात्रों को निशुल्क कोचिंग

  • प्रतियोगी परीक्षाओं के युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है, इसके लिए छात्र-छात्राओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे।
  • प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे।
  • मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का एलान किया है।
  • इसके साथ ही राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे।

बजट की अन्य प्रमुख घोषणाएं

  • जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी। प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं।
  • प्रदेश के कलाकारों को यूपी गौरव सम्मान दिया जाएगा, पुरस्कार में 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

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