रिपोर्ट/सूचकांक
भारत नवाचार सूचकांक-2020
चर्चा में क्यों?
- नीति आयोग ने 20 जनवरी 2020 को भारत नवाचार सूचकांक- 2020 (India Innovation Index) जारी किया।
महत्वपूर्ण बिंदु
- यह भारत नवाचार सूचकांक का द्वितीय संस्करण है।
- भारत नवाचार सूचकांक 2020 नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्थान देता है।
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत द्वारा जारी सूचकांक को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है।
- सूचकांक के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल क्रमश: शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हैं।
- 42.5 अंक के साथ कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक को वेंचर कैपिटल सौदों, पंजीकृत जीआई (भौगोलिक संकेतक) और आईसीटी (सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी) निर्यात के कारण यह स्थान मिला है।
- इस सूचकांक में 38 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, जबकि 14.5 अंक के साथ बिहार सबसे नीचे रहा।
- सूचकांक में अंतिम तीन स्थानों पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार रहे।
- इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुलना के लिहाज से 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा नौ शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है।
क्या है भारत नवाचार सूचकांक?
- भारत नवाचार सूचकांक, नीति आयोग और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा संस्थान (Institute for competitiveness) द्वारा तैयार किया जाता है।
- इस सूचकांक का उद्देश्य नवचार के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करना है।
- नीति आयोग की यह पहल वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर जारी किया जाता है जो देशों के मध्य नवाचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ावा देता है।
इस सूची में राज्यों को तीन भागों में विभक्त किया गया है-
- बड़े राज्य
- उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य
- केन्द्रशासित प्रदेश और छोटे राज्य
- इस सूचकांक को तैयार करने में दो मुख्य पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है- नवाचार क्षमता (Enablers) और नवाचार परिणाम (Performance)।
- भारत नवाचार सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया था।
India Innovation Index 2020: Major States
| रैक | बड़े राज्य | स्कोर |
| 1. | कर्नाटक | 42.50 |
| 2. | महाराष्ट्र | 38.03 |
| 3. | तमिलनाडु | 37.91 |
| 4. | तेलंगाना | 33.23 |
| 5. | केरल | 30.58 |
| 6. | हरियाणा | 25.81 |
| 7. | आंध्र प्रदेश | 24.19 |
| 8. | गुजरात | 23.63 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | 22.85 |
| 10. | पंजाब | 22.54 |
| 11. | पश्चिम बंगाल | 21.69 |
| 12. | राजस्थान | 20.83 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 20.82 |
| 14. | ओडिशा | 18.94 |
| 15. | झारखंड | 17.12 |
| 16. | छत्तीसगढ़ | 15.77 |
| 17. | बिहार | 14.48 |
India Innovation Index 2020: UT and City-States
| रेंक | यूटी एवं सिटी राज्य | स्कोर |
| 1. | दिल्ली | 46.60 |
| 2. | चंडीगढ़ | 38.57 |
| 3. | दमन एवं दिव | 26.76 |
| 4. | पुदुचेरी | 25.23 |
| 5. | गोवा | 24.92 |
| 6. | दादरा एवं नगर हवेली | 22.74 |
| 7. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 18.89 |
| 8. | जम्मू एवं कश्मीर | 18.62 |
| 9. | लक्षद्वीप | 11.71 |
India Innovation Index 2020: North Eastern and the Hill States
| रैंक | पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राजय | स्कोर |
| 1. | हिमाचल प्रदेश | 25.06 |
| 2. | उत्तराखंड | 23.50 |
| 3. | मणिपुर | 22.78 |
| 4. | सिक्किम | 20.28 |
| 5. | मिजोरम | 16.93 |
| 6. | असम | 16.38 |
| 7. | अरुणाचल प्रदेश | 14.90 |
| 8. | नगालैंड | 14.11 |
| 9. | त्रिपुरा | 12.84 |
| 10. | मेघालय | 12.15 |
ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स
चर्चा में क्यों?
- हाल ही में ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स-2021 जारी किया गया।
महत्वपूर्ण बिंदु
- यह रैंकिंग 50 फैक्टर्स पर बनाई जाती है। इसमें सैन्य ताकत से लेकर वित्तीय और लॉजिस्टिकल क्षमता तथा भौगोलिक ताकत शामिल है।
- इस सूची में अमेरिका की सेना सबसे ताकतवर बनी हुई है। इसके बाद रूस और चीन का नंबर है।
- भारत को चौथा स्थान दिया गया है। भारत की पॉवर इंडेक्श रेटिंग 0.1214 दी गई है।
- भारत के बाद जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और ब्राजील का नंबर है।
- ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स की ताजा रैंकिंग में पाकिस्तान की सेना को 133 देशों में 10वां स्थान मिला है।
- पाकिस्तान ने इजरायल, कनाडा, ईरान और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ा है।
- ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में टॉप-15 देशों में पाकिस्तान एक मात्र देश है जिसने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है।
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आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिदृश्य
रतले पनबिजली परियोजना
चर्चा में क्यों?
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5281.94 करोड़ रुपये के निवेश को अपनी मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- यह निवेश राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (NHPC) और जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (JKSPDC) की क्रमशः 51% और 49% हिस्सेदारी वाली एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा।
मुख्य विशेषताएं
- भारत सरकार भी रतले एचई परियोजना (850 मेगावाट) के निर्माण के लिए गठित की जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी में जेकेएसपीडीसी के इक्विटी योगदान के लिए 776.44 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को आवश्यक सहयोग दे रही है।
- एनएचपीसी अपने आंतरिक संसाधनों से 808.14 करोड़ रुपये की अपनी इक्विटी का निवेश करेगी।
- रतले पनबिजली परियोजना को 60 माह की अवधि के भीतर चालू किया जाएगा। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली दरअसल ग्रिड को संतुलन प्रदान करने में मदद करेगी और इसके साथ ही इससे बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा।
चिनाब नदी:
- चिनाब नदी भारत-पाकिस्तान से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है और पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है।
- यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है।
- इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति ज़िले में ऊपरी हिमालय के बारालाचा-ला दर्रे के पास से होता है।
- यहां से चिनाब नदी जम्मू एवं कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और आगे चलकर सतलज नदी से मिल जाती है।
- चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति ज़िले के तांडी में दो नदियों चंद्र एवं भागा के संगम से बनती है।
- भागा नदी सूर्या ताल झील से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा-ला दर्रे के पास अवस्थित है।
- चंद्र नदी का उद्गम बारालाचा-ला दर्रे (चंद्र ताल के पास) के पूर्व के ग्लेशियरों से होता है।
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अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य
रूस भी बाहर हुआ ओपन स्काइज संधि से
चर्चा में क्यों?
- अमेरिका के बाद अब रूस भी स्वयं को मुक्त आकाश संधि (Open Skies Treaty) से अलग कर लिया है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- OST के तहत संधि में शामिल देश अपने आसमान पर दूसरे देशों के हथियाररहित विमानों को उड़ने की अनुमति देते रहे हैं। इस संधि में 34 देश शामिल हैं।
- रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका 2020 में इस समझौते से अलग हो गया था इसलिए संतुलन कायम करने के लिए रूस का यह निर्णय लेना जरूरी हो गया था।
अमेरिका क्यों हुआ अलग?
- अमेरिका ने मई 2020 में संधि तोड़ते हुए रूस पर ही आरोप लगाया था कि वो संधि के बहाने से टोह लेने की कोशिश कर रहा था।
- दरअसल साल 2017 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इस बात पर नाराज हो गए थे कि एक रूसी विमान ने गोल्फ कोर्स पर उड़ान भरी थी। इसी बात का हवाला देते हुए उन्होंने खुद को संधि से बाहर कर लिया।
‘ओपन स्काई संधि’ (Open Skies Treaty-OST):
- इस संधि पर मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी (Helsinki) में हस्ताक्षर किये गए थे।
- यह संधि वर्ष 2002 में पूर्णरूप से लागू हुई थी।
- यह संधि में 34 हस्ताक्षरकर्त्ता देशों (अमेरिका और रूस सहित) को संधि में शामिल अन्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जाँच के लिये गैर-हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देती है।
- वर्तमान में इस संधि में 34 सदस्य हैं। किर्गिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे परंतु इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है।
- भारत इस संधि का हिस्सा नहीं है।
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नियुक्ति/निर्वाचन
अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण
चर्चा में क्यों?
- जोसेफ आर बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन (Joe Biden) 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली।
- 78 वर्ष की उम्र में राष्टरपति पद की शपथ लेने वाले वह अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन हैं।
- उनके साथ ही कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली।
- 56 साल की कमला हैरिस ने इसी के साथ इतिहास रच दिया। वे पहली महिला, अश्वेत और भारतवंशी उपराष्ट्रपति हैं।
- कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद परिसर में हुई इनॉगरल सेरेमनी (inaugural ceremony) में बाइडेन ने तय वक्त से 11 मिनट पहले शपथ ली।
- उन्होंने 128 साल पुरानी बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ ली और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए।
जो बाइडेन की भारतवंशी टीम
- अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की टीम में भारतवंशियों को अहमियत दी जा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 13 महिलाओं समेत भारतीय मूल के 20 लोगों को नई सरकार में काम करने का मौका मिला है।
- इनमें से 17 को व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी गई है। फिलहाल, इन सभी को नॉमिनेट किया गया है। इन नियुक्तियों को औपचारिक मंजूरी सीनेट से मिलेगी।
नीरा टंडन
- नीरा को व्हाइट हाउस ऑफिस की डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के लिए नॉमिनेट किया गया है।
डॉ. विवेक मूर्ति
- इन्हें US सर्जन जनरल के रूप में नॉमिनेट किया गया है। विवेक कोरोना टास्क फोर्स का जिम्मा संभालेंगे। इनका परिवार मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है।
वनीता गुप्ता
- इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल राइट्स (जस्टिस डिपार्टमेंट) को लीड कर चुकी हैं।
उजरा जिया
- उजरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर सिविलियन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के अंडर में काम करेंगी। ये डिप्लोमैट हैं और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तीफा दे चुकी हैं।
माला अडिगा
- माला फर्स्ट लेडी डॉ. जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी। ये पेशे से वकील हैं। इनका परिवार भारत के उडुप्पी जिले से ताल्लुक रखता है।
गरिमा वर्मा
- गरिमा फर्स्ट लेडी के ऑफिस की डिजिटल डायरेक्टर होंगी। ये पैरामाउंट और डिज्नी में काम कर चुकी हैं। मूल रूप से एंटरटेन्मेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं।
सबरीना सिंह
- सबरीना व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी होंगी। इस पद पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हैं।
आयशा शाह-
- इन्हें व्हाइट ऑफिस की डिजिटल स्ट्रैटजी का पार्टनरशिप मैनेजर नियुक्त किया गया है।
समीरा फाजिली-
- समीरा को व्हाइट हाउस में US नेशनल इकोनॉमिकल काउंसिल (NEC) का डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है।
गौतम राघवन-
- ओबामा प्रशासन में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले गौतम को इस बार प्रेसिडेंट ऑफिस का डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है।
विनय रेड्डी
- डायरेक्टर ऑफ स्पीच राइटिंग की अहम जिम्मेदारी संभालेंगे।
वेदांत पटेल
- वेदांत राष्ट्रपति के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी होंगे। इस पद तक पहुंचने वाले ये अमेरिकी इतिहास के तीसरे भारतीय-अमेरिकी हैं।
तरुण छाबड़ा
- तरुण को सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सुमोना गुहा
- सुमोना को सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया के पद पर नॉमिनेट किया गया है।
शांति कलाथिल
- इन्हें कॉर्डिनेटर फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स की जिम्मेदारी दी गई है।
सोनिया अग्रवाल
- सोनिया को व्हाइट हाउस में डोमेस्टिक क्लाइमेट पॉलिसी के ऑफिस में सीनियर एडवाइजर फॉर क्लाइमेट पॉलिसी एंड इनोवेशन के पद पर नियुक्त किया गया है।
विदुर शर्मा
- विदुर को व्हाइट हाउस कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम के पॉलिसी एडवाइजर फॉर टेस्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नेहा गुप्ता
- नेहा व्हाइट हाउस ऑफिस में एसोसिएट काउंसिल के रूप में काम करेंगी।
रीमा शाह
- रीमा भी व्हाइट हाउस में डिप्टी एसोसिएट काउंसिल की जिम्मेदारी निभाएंगी।
राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन के 6 बड़े फैसले
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- सबसे पहले बाइडेन ने कोरोनावायरस को लेकर ऑर्डर साइन किया। इसके तहत मास्क को फेडरल प्रॉपर्टी घोषित किया गया है, यानी हर व्यक्ति को महामारी के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। अगर आप सरकारी बिल्डिंग में हैं, या कोरोना हेल्थवर्कर हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा। ट्रम्प ने मास्क लेकर कोई सख्ती नहीं की थी।
- 7 मुस्लिम देशों- इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन पर लगा ट्रैवल बैन हटा दिया। ट्रम्प ने 2017 में यह बैन अपने कार्यकाल के पहले हफ्ते लगाया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, जिसे 2018 में कोर्ट ने बरकरार रखा था।
- अब अमेरिका फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का सदस्य होगा। बाइडेन ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि अगर अमेरिका ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करेगा तो वह खुद भी सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रपति बनने के पहले दिन ही अमेरिका की WHO में वापसी कराऊंगा। ट्रम्प ने पिछले साल अमेरिका को WHO से हटाने का फैसला किया था।
- अमेरिका अब पेरिस समझौते में भी दोबारा शामिल होगा। ट्रम्प ने 2019 में इस समझौते से बाहर जाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि भारत, चीन और रूस धड़ल्ले से प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं।
- वहीं, अमेरिका इस मामले में बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा था कि इस समझौते से बाहर होने के बाद अमेरिका 70 सालों में पहली बार तेल और प्राकृतिक गैस का नंबर एक उत्पादक बन गया है।
- बाइडेन ने मैक्सिको बॉर्डर की फंडिंग पर भी रोक लगा दी है। ट्रम्प ने मैक्सिको से आने वाले प्रवासियों को देखते हुए दीवार बनाए जाने को नेशनल इमरजेंसी बताया था।
- अमेरिका ने कनाडा के साथ विवादित कीस्टोन XL पाइपलाइन समझौते पर फिलहाल रोक लगा दी है।
- कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बाइडेन के फैसले पर निराशा जताई है। ट्रम्प ने 2019 में कनाडा के साथ 1900 किमी लंबी तेल पाइपलाइन बनाने का करार किया था। बराक ओबामा प्रशासन ने भी पर्यावरण समूहों के विरोध को देखते हुए इस पाइपलाइन के निर्माण पर बैन लगा दिया था।
- पर्यावरण समूहों का आरोप था कि पाइपलाइन के चलते क्रूड ऑयल निकालने के चलते कारण ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 17% ज्यादा होगा।