DAILY CURRENT AFFAIRS 19 NOVEMBER 2020

रिपोर्ट/सूचकांक
वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020
चर्चा में क्यों?
भारत 45 अंकों के साथ 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची (Bribery Risk Matrix) में 77 वें स्थान पर है।
महत्वपूर्ण बिंदु
भारत 45 अंकों के साथ 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिमों (Business Bribery Risks) की वैश्विक सूची में 77 वें स्थान पर है। रिश्वत रोधी मानक सेटिंग संगठन टीआरएसीई (TRACE) की सूची में 194 देशों, क्षेत्रों और स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापार रिश्वत जोखिम को शामिल किया जाता है।
इस साल के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला और इरीट्रिया सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में यह सबसे कम है।
साल 2019 में भारत 78वें स्थान पर था
साल 2019 में भारत 48 अंकों के साथ 78वें स्थान पर था जबकि साल 2020 में 45 अंकों के साथ यह 77 वें स्थान पर है।
ये अंक चार कारकों पर आधारित होते हैं जिनमें सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, रिश्वत प्रतिरोधक और प्रवर्तन, सरकार और सिविल सेवा पारदर्शिता, तथा मीडिया की भूमिका सहित नागरिक संगठन निगरानी क्षमता शामिल हैं।
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पुरस्कार/सम्मान
लीलावती अवार्ड
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय शिक्षा मंत्री डा रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) का ‘लीलावती अवार्ड 2020’ लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण बिंदु
लीलावती अवार्ड 2020 का विषय महिला सशक्तिकरण है।
लीलावती अवार्ड 2020 संस्थागत और टीम स्तर पर दिया जाएगा। हर टीम में कम से कम दो महिला सदस्य होंगी। प्रत्येक उप विषय के तहत तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही विभिन्न टीमों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं।
एआईसीटीई लीलावती अवार्ड 2020 के तहत सभी योग्य टीमों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिनके कार्यों ने समाज और महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने में सहयोग किया है।
योग्य टीमें उपविषयों जैसे- महिला स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, स्वच्छता, साक्षरता आदि के तहत अपने उल्लेखनीय कार्यों का प्रदर्शन एक शॉर्ट विडियो क्लिप में कर सकती हैं। यह शॉर्ट विडियो 4 से 5 मिनट से अधिक समय का नहीं होना चाहिए।
लीलावती अवार्ड 2020 का उद्देश्य
लीलावती अवार्ड 2020 का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ समानता और निष्पक्षता का व्यवहार करने के संबंध में किए गए कार्यों की पहचान करना है।
इस पहल के द्वारा एआईसीटीई के सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों में सभी हितधारकों को समाज में मौजूद लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों जैसे- निरक्षरता, बेरोजगारी, आर्थिक और पोषण संबंधी असमानताओं, मातृ मृत्यु-दर और मानवाधिकार से संबंधित समाधान पेश करने का अवसर प्राप्त होगा।
वहीं, यदि किसी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर प्रयास किया है तो उसे अपने कार्यों और उपलब्धियों को सामने लाने का अवसर दिया गया है।
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समारोह/सम्मेलन
बंगलूरू टेक समिट-2020
चर्चा में क्यों?
19 नवंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘बंगलूरू टेक समिट-2020’ (Bengaluru Tech Summit-2020) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण बिंदु
बंगलूरू टेक समिट, भारत का प्रमुख टेक कार्यक्रम है और इस वर्ष इस कार्यक्रम के 23वें संस्करण का आयोजन 19 से 21 नवंबर तक किया जा रहा है।
वर्ष 2020 के लिये इस सम्मेलन का मुख्य विषय ‘नेक्‍स्‍ट इज़ नाउ’ (Next is Now) रखा गया है।
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य तौर पर कोरोना वायरस महामारी के बाद विश्व में सूचना टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया।
इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और स्विस कॉन्‍फेडरेशन के उपाध्यक्ष गाई पार‍मेलिन समेत कई अन्य प्रसिद्ध लोग हिस्सा ले रहे हैं।
कार्यक्रम में 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियां भाग ले रही हैं, जिन्होंने अपनी वर्चुअल प्रदर्शनी लगाई है। सम्मेलन में 4,000 से अधिक प्रतिनिधि, 270 वक्ता हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान 75 परिचर्चा सत्रों का आयोजन होगा।
तीन दिवसीय इस टेक समिट का आयोजन कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक नवप्रवर्तन और टेक्‍नोलॉजी सोसाइटी तथा कई अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर किया जा रहा है।
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एचआईवी रोकथाम के लिये वैश्विक निवारण गठबंधन की मंत्रिस्तरीय बैठक
चर्चा में क्यों?
18 नवंबर, 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने एचआईवी रोकथाम के लिये वैश्विक निवारण गठबंधन (Global Prevention Coalition- GPC) की मंत्रिस्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया।
महत्वपूर्ण बिंदु
बैठक में डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि एचआईवी की रोकथाम के लिए भारत के मॉडल को कई देश अपनी स्थानीय जरूरत के हिसाब से अपना सकते हैं
यह बैठक ‘वैश्विक HIV रोकथाम गठबंधन’ (GPC) की ओर से यूएनएड्स (UNAIDS) और ‘संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष’ (UNFPA) द्वारा आयोजित की गई।
वैश्विक एचआईवी रोकथाम गठबंधन (जीपीसी) की ओर से यूएनएड्स और यूनएएफपीए की मेजबानी में इस साल का सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य 2030 तक एड्स को खत्म करना है।
जीपीसी के सदस्य राष्ट्रों ने 2020 के अंत तक एचआईवी के संक्रमण के नए मामलों में 75 प्रतिशत तक की कमी लाने के लक्ष्य पर काम करने के लिए सहमति जतायी है।
यूएनएड्स (UNAIDS)
यूएनएड्स की स्थापना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (United Nations Economic and Social Council- ECOSOC) द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र संयुक्त कार्यक्रम है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
United Nations Population Fund
UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है।
इसकी स्थापनीा 1967 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic and Social Council- ECOSOC) द्वारा ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी।
वर्ष 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया।
हालाँकि, इसका संक्षिप्त नाम UNFPA (जनसंख्या गतिविधियों के लिये संयुक्त राष्ट्र कोष) को भी बरकरार रखा गया।
यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है।
UNFPA प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर सतत् विकास लक्ष्य नंबर 3, शिक्षा पर लक्ष्य 4 और लिंग समानता पर लक्ष्य 5 के संबंध में कार्य करता है।
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राज्य परिदृश्य
मध्य प्रदेश में गौ केबिनेट का गठन
चर्चा में क्यों?
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ‘गौ कैबिनेट’ नामक एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।
महत्वपूर्ण बिंदु
गौ-केबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग समिति के कार्यकारी सचिव होंगे।
पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ-कैबिनेट में शामिल होंगे। इसकी पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को गौ अभ्यारण सालरिया आगर-मालवा में रखी गई है।
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