चर्चित स्थान
मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का बदला नाम
चर्चा में क्यों?

  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन (Banaras Railway Station) का नाम बदलकर ‘बनारस’ करने की मंजूरी दे दी है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए आग्रह भेजा था।
  • मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन वाराणसी शहर में ही स्थित है।
  • इस स्टेशन से हर रोज दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए ट्रेनों का संचालन होता है।
  • गृह मंत्रालय नाम बदलने के लिए वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित एजेंसियों से विचार-विमर्श करता है।
  • वह किसी भी स्थान का नाम बदलने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय, डाक विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही मंजूरी देता है।

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राष्ट्रीय परिदृश्य
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब हुआ शिक्षा मंत्रालय
चर्चा में क्यों?

  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 अगस्त 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (NHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के मसौदे में मंत्रालय का नाम बदलने समेत कई अहम सिफारिशें की गई थीं। जुलाई 2020 में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दी थी।
  • 17 अगस्त 2020 को प्रकाशित गजट अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर शिक्षा मंत्रालय लिखा जाएगा।
  • शिक्षा मंत्रालय का नाम 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी मंत्रिमंडल में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे। जबकि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे।
  • 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लायी गयी थी और उसे 1992 में संशोधित किया गया था।
  • उल्लेखनीय है कि केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) बनाने की जिम्मेदरी सौंपी थी। समिति ने पहला प्रस्ताव मंत्रालय का नाम फिर बदलने का रखा था।
  • वर्ष 2018 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष और ‘कॉन्फ्रेंस ऑन एकेडमिक लीडरशिप ऑन एजुकेशन फॉर रिसर्जेंस’ की संयुक्त संगठन समिति के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने भी यह विचार रखा था।

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भारत एवं विश्व
भारत-यूएई संयुक्त आयोग की बैठक
चर्चा में क्यों?

  • भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 17 अगस्त 2020 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ विस्तृत वार्ता की। इस वार्ता में सामरिक संबंधों को मज़बूत करने और दोनों देशों के पड़ोस की स्थिति सहित कई मुद्दे शामिल थे।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने यूएई को भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और निवेश के लिए आमंत्रित किया है।
  • इस बैठक में दोनों देशों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में करीबी सहयोग का स्वागत किया।
  • वाणिज्य, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत-यूएई संयुक्त आयोग की बैठक के 13वें सत्र के तहत 17 अगस्त 2020 को दोनों देशों के बीच डिजिटल वार्ता हुई।
  • भारत और यूएई के बीच संबंध पिछले कुछ सालों में तेजी से आगे बढ़े हैं, द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने और लगभग 60 अरब डॉलर का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार होने के साथ यूएई, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।
  • खाड़ी क्षेत्र का यह प्रभावशाली देश भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला बड़ा निर्यातक है।
  • संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 33 लाख भारतीय रहते हैं।

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रिपोर्ट/इंडेक्स
नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग-2020
चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में COVID-19 के मद्देनज़र भारत के उपराष्ट्रपति ने वर्चुअल तरीके से “नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग” (Atal Rankings of Institutions on Innovation Achievements: ARIIA-2020) की घोषणा की।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • एआरआईआईए-2020 की रैंकिंग 7 मापदंडों के आधार पर तय की गई है। इनमें बजट एवं फंडिंग सपोर्ट, अवसंरचना एवं सुविधाएं, जागरूकता, प्रमोशन तथा विचार सृजन एवं इनोवेशन के लिये सपोर्ट शामिल हैं।
  • इस वर्ष की रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास एक बार फिर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस की कटेगरी में शीर्ष स्थान पर रहा।
  • एआरआईआईए 2020 में पहली बार सिर्फ महिलाओं के उच्च शिक्षा संस्थानों की नई श्रेणी, इस वर्ष की रैंकिंग में बनायी गयी है। इस श्रेणी में अनिवानशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन फॉर वूमेन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।

क्या है आरआईआईए?

  • आरआईआईए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पहल है जिसे मंत्रालय के इन्नोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाता है।
  • एआरआईआईए रैंकिंग का उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं एवं फैकल्टी में नवोन्मेष, उद्यमिता, स्टार्ट-अप और विकास को प्रेरित करना है।

ये हैं देश के 10 शीर्ष केंद्र वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थान
आईआईटी मद्रास
आईआईटी बॉम्बे
आईआईटी दिल्ली
आईआईएससी बैंगलोर
आईआईटी खड़गपुर
आईआईटी कानपुर
आईआईटी मंडी
एनआईटी कालीकट
आईआईटी रुड़की
हैदराबाद विश्वविद्यालय
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कृषि,पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
मॉरिशस में तेल रिसाव के कारण पर्यारणीय संकट
चर्चा में क्यों?

  • दक्षिण-पूर्वी मॉरिशस के तटीय इलाक़ों और लैगून के नज़दीक जापान के स्वामित्व वाले जहाज़ से तेल रिसाव होने की घटना सामने आई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • दरअसल एक जापानी मालवाहक जहाज़ एमवी वाकाशियो (MV Wakashio) जो ईंधन तेल (Fuel Oil) ले जा रहा था वह मॉरीशस के पास पोइंट डी’एसनी (Pointe d’esny) के पास टूट गया है।
  • इस जहाज़ में पहले ही तेल रिसाव (Oil Spill) हो रहा था जिसके कारण हिंद महासागर में 1000 टन से अधिक तेल फैल गया ।
  • तेल रिसाव, पोइंट डी’एसनी के मेनलैंड से आइ-लॉक्ज़-एग्रेट्स के द्वीप तक फैल गया है।
  • विशेषज्ञों का कहना है कि इससे होने वाला नुक़सान बहुत बड़ा होगा। इसकी वजह ये है कि तेल रिसाव वाली जगह के नज़दीक दो संरक्षित समुद्री इकोसिस्टम और ब्लू बे मरीन पार्क रिज़र्व( Blue Bay Marine Park) हैं ।
  • ये ब्लू बे मरीन पार्क रिज़र्व अंतरराष्ट्रीय महत्व का एक वेटलैंड है, जहाँ कई प्रजातियों के समुद्री जीव और पौधे हैं।
  • तेल रिसाव ऐसी जगह हुआ है जिससे पर्यावरण पर संभावित गंभीर असर को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
  • इस दुर्घटना से मॉरिशस के तटीय गांव मेहेबर्ग के शानदार नीले लैगून का पानी काला और भूरा पड़ गया है।
  • 7 अगस्त 2020 को मॉरिशस की सरकार ने इस घटना को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था।

जैव विविधता पर प्रभाव

  • जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के मुताबिक़,मॉरिशस के समुद्री पर्यावरण में 1,700 तरह की प्रजातियाँ रहती हैं, जिनमें क़रीब 800 तरह की मछलियाँ हैं, 17 तरह के समुद्री स्तनधारी जीव हैं और कछुओं की दो प्रजातियाँ हैं।
  • कोरल रीफ़्स, समुद्री घास और मैन्ग्रोव – मॉरिशस के पानी को असाधारण रूप से जैव विविधता से समृद्ध बनाते हैं।
  • लैगून के कोरल रीफ़्स को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। इनमें इतनी जैव विविधता पाई जाती है और कई बार इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है।

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अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य
अब्राहम अकॉर्ड नाम से जाना जाएगा इजरायल-यूएई समझौता
चर्चा में क्यों?

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से इजरायल और यूएई के बीच जो ऐतिहासिक समझौता संपंन्‍न हुआ इसे “अब्राहम अकॉर्ड”(Abraham Accord) के नाम से जाना जाएगा।
  • इस समझौते के तहत इजरायल वेस्ट बैंक के इलाकों में फिलहाल अपनी गतिविधियां रोकने पर राजी हुआ है।
  • वेस्ट बैंक फलस्तीन का पूर्वी भाग है, जिस पर इजरायल ने 1967 में कब्जा कर लिया था।
  • 1994 में इजरायल और जॉर्डन के बाद हुए शांति समझौते के बाद से यह इस तरह का पहला मामला है।
  • 1948 में इजरायल बनने के बाद से यह सिर्फ़ तीसरा इजरायल -अरब शांति समझौता है। इससे पहले मिस्र ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
  • दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के शुरु होने के साथ दोनों देशों के बीच टेलीफोन सेवा भी शुरू हो गई है।

वेस्ट बैंक विवाद क्या है?

  • दरअसल, वेस्ट बैंक में बनाई गईं यहूदी बस्तियों को लेकर इजरायल और फ़लस्तीनियों के बीच विवाद बना रहा है।
  • वेस्ट बैंक की छोटी सी ज़मीन पर क़रीब 30 लाख लोग रहते हैं जिनमें 86 फ़ीसदी (लगभग 25 लाख) फ़लस्तीनी और 14 फ़ीसदी (4,27,800) इजरायली बस्तियों के लोग हैं।
  • अधिकतर इजरायली बस्तियाँ 70, 80 और 90 के दशक में बसाई गईं, लेकिन बीते 20 सालों में उनकी जनसंख्या दोगुनी हो चुकी है।
  • वहीं फ़लस्तीनी अपने क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और ग़ज़ा पट्टी को मिलाकर अपना एक देश बनाना चाहते हैं।

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राज्य परिदृश्य
झारखंड के नए प्रतीक चिह्न का अनावरण
चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्‍यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के नए लोगो (प्रतीक चिह्न) का अनावरण किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • राज्य का नया प्रतीक चिह्न गोलाकार है। इसके केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ उकेरा गया है। यह भारत के उत्तम सहकारी संघवाद और इसमें झारखंड की सहभागिता को दर्शाता है।

झारखंड के नए प्रतीक चिह्न की विशेषताएं

  • चौकोर की जगह चक्रकार विन्यास विकास के गतिमान पहिये का सूचक है।
  • अशोक स्तंभ: राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह होने के साथ राज्य की भी संप्रभुता का भी वाहक है। इस चिन्ह को रेखांकित करने का तात्पर्य झारखंड भी है देश की समृद्धि में भागीदार है
  • सौरा चित्रकारी: झारखंड का लोक जीवन व संस्कृति, झारखंड की समृद्ध एवं अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, सदियों पुरानी परंपरा, वाद्ययंत्र, गीत और नृत्य की अमिट छाप को लोगों के जेहन में प्रतिबिम्बित करता है।
  • पलाश के फूल: राज्य का राजकीय पुष्प। इसके सुर्ख लाल रंग के फूल झारखंड के सौंदर्य की गाथा कहते हैं। लाल रंग क्रांति का प्रतीक भी है जो यहां के लोगों के संघर्ष को दर्शाता है। फूल के नीचे काला रंग यहां की खनीज संपदा का सूचक है।
  • हरा रंग: झारखंड की हरियाली से आच्छादित धरा व वन संपदा की परिपूर्णता को दर्शाता है। यह खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक।
  • हाथी: राज्य के राजकीय पशु हाथी को दिखाया गया है। यह राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा, समृद्धि और ताकत का घोतक है। हाथी अनुशासन प्रिय भी होते हैं।
  • ऐसे ही यहां के लोग भी अनुशासन प्रिय हैं। यहां के लोग हाथी की तरह छेड़छाड़ करने की स्थिति में संघर्ष में भी पीछे नहीं रहते।Jharkhand news logo

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नियुक्ति/त्यागपत्र
राकेश अस्थाना

  • भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल (BSF) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अस्थाना वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के महानिदेशक और नारकोटिस्क कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अतिरिक्त प्रभार के साथ काम कर रहे हैं।
  • बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमाओं की रक्षा में तैनात है।

अशोक लवासा

  • अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना त्यागपत्र सौंपा।
  • अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने उपाध्यक्ष नियुक्त किया।
  • ADB में अशोक लवासा दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल इस साल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
  • अशोक लवासा ने 23 जनवरी, 2018 को बतौर भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था। वह हरियाणा कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं।
  • चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पहले, लवासा केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्ति हुए। इससे पहले, वह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय सचिव थे।

एशियाई विकास बैंक

  • एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को की गई थी।
  • इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना था।
  • इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है।
  • इसके वर्तमान अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा हैं।
  • Asian Development Review, ADR, Asian Development Outlook, ADO इसके प्रमुख प्रकाशन हैं।

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