बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक 2020

चर्चा में क्यों?

  • लोकसभा ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक 2020 पारित किया है।
  •  इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित करने के प्रस्ताव किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार का लक्ष्य देश भर के सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पर्यवेक्षण में लाना है।
  •  इससे पहले मार्च माह 2020 में इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया गया था, किंतु उस समय महामारी के कारण यह पारित नहीं हो सका था।
  • इसके बाद जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 1,482 शहरी और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सर्वेक्षण में लाने के लिये अध्यादेश को मंज़ूरी दी थी।
  • इस विधेयक के प्रावधान प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) या ऐसी सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य और प्रमुख व्यवसाय कृषि विकास के लिये दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना है।
  • उल्लेखनीय है कि महामारी के कारण सहकारी बैंकों में लगातार आर्थिक तनाव बढ़ रहा है और मार्च 2020 में देश के सहकारी बैंकों का सकल NPA अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जो कि मार्च 2019 में लगभग 7.27 प्रतिशत पर था।

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कृषि सुधार के लिए तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित

चर्चा में क्यों?

  • देश में कृषि सुधार के लिए दो महत्वपूर्ण विधेयक- कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020’’ तथा कृषक (सशक्‍तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 – लोक सभा से पारित हो गए हैं।
  • इससे पहले आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020, 15 सितंबर 2020 को पारित हो गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • इन विधेयकों के शामिल प्रावधानों के अनुसार अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। अब तक फसल की खरीद केवल मंडी में ही होती थी।
  • नए सुधारों से अब दाल, आलू, प्याज, अनाज और खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा समाप्त कर दी है।
  • कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग (अनुबंध कृषि) को बढ़ावा देने पर भी काम शुरू होगा।
  • राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेगी
  • किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाएं।
  • इसमें मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाने हेतु प्रावधान है।
  • केंद्र सरकार, किसी भी केंद्रीय संगठन के माध्यम से, किसानों की उपज के लिए मूल्य जानकारी और मंडी आसूचना प्रणाली विकसित करेगी।

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भारत एवं विश्व

भारत जिबूती आचार संहिता में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता/ जेद्दा संशोधन  ( Djibouti Code of Conduct-DCOC/JA) में शामिल हुआ है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • भारत जिबूती आचार संहिता (DCOC/JA) में पर्यवेक्षक के रूप में जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ शामिल हुआ है।
  • जिबूती आचार संहिता (DCOC/JA) पश्चिमी हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती को रोकने के विषय से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय संगठन है।
  • इसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट से सटे और हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीपीय देशों के18 सदस्य देश शामिल हैं।
  • जनवरी 2009 में स्थापित जिबूती आचार संहिता का उद्देश्य पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का दमन करना है।
  • भारत पर्यवेक्षक के रूप में, सदस्य देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में सहयोग देगा।
  • जिबूती अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित देश है, इसकी सीमा इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया से लगती है।

जेद्दा संशोधन

  • वर्ष 2017 में सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित ‘जिबूती आचार संहिता’ के लिये हस्ताक्षरकर्त्ताओं की एक उच्च-स्तरीय बैठक ने एक संशोधित आचार संहिता को अपनाया है, जिसे जिबूती आचार संहिता में जेद्दा संशोधन के रूप में जाना जाता है।
  • जेद्दा संशोधन ‘ब्लू इकोनॉमी’ (Blue Economy)यानी शिपिंग, फिशरीज़ और टूरिज़्म में सतत् आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, रोज़गार, समृद्धि और स्थिरता का समर्थन करना शामिल है। 

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रिपोर्ट/इंडेक्स

ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स (Human Capital Index 2020)

चर्चा में क्यों?

  • विश्व बैंक के वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स (Human Capital Index) 2020  में भारत को 116वां स्थान मिला है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • मानव पूंजी में ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य जैसे घटक शामिल हैं जो लोग अपने जीवन में जमा करते हैं।
  • सूचकांक 0 और 1 के बीच होता है और शिक्षा और स्वास्थ्य के सापेक्ष भावी कार्यबल उत्पादकता को मापता है।
  • इंडेक्स में भारत सहित 174 देशों को शामिल किया गया है।
  • इंडेक्स को 174 देशों की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर तय किया गया है।
  • इंडेक्स के मुताबिक इस साल भारत का स्कोर 0.49 है। जबकि साल 2018 में यह स्कोर 0.44 था।
  • 2019 के इंडेक्स में भारत को 157 देशों में से 115 वां स्थान स्थान मिला था।
  • इस पर केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स पर आपत्ति जताई थी।

चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन

  • वर्ल्ड बैंक के 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों की शिक्षा और स्वास्थ्य का डेटा लिया गया है। जिसमें दुनिया की 98 फीसदी आबादी निवास है।
  • यह डेटा मार्च 2020 तक का है। इसमें बच्चों को मिलने वाले एजुकेशन और हेल्थ सुविधाओं पर तवज्जो दिया गया है।
  • ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के मुताबिक ज्यादातर देशों ने सामान्य ग्रोथ किया है, जबकि लो-इनकम देशों में ग्रोथ की रफ्तार तेज रही है।

सूचकांक में शीर्ष देश

1- सिंगापुर- स्कोर (0.88)

2- हॉन्गकॉन्ग- सिंगापुर (0.81)

3-  कनाडा, फिनलैंड, जापान,  दक्षिण कोरिया, मकाउ और स्वीडन (स्कोर-0.80)

4- आयरलैंड, नीदरलैंड (स्कोर-79)

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नियुक्ति

राजेश खुल्लर

  • हरियाणा के वरिष्ठ IAS अधिकारी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को तीन वर्ष के लिये विश्व बैंक (World Bank) का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।
  • वर्ष 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर लगभग पाँच वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रह चुके हैं।
  • कार्यकारी निदेशक के तौर पर राजेश खुल्लर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्त्व करेंगे।
  • उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक समूह में कुल 25 कार्यकारी निदेशक शामिल होते हैं जो कि किसी एक देश अथवा देशों के एक समूह क्षेत्र का प्रतिनिधित्त्व करते हैं।
  • इन कार्यकारी निदेशकों को या तो नियुक्त किया जाता है या इनके लिये चुनाव होता है। 

 विश्व बैंक समूह

  • अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (International Bank For Reconstruction And Development-IBRD) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (Bretton Woods Conference) के दौरान हुई थी।
  • अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है।
  • इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है।
  • वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं।
  •  विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिये किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना ज़रूरी होता है।
  • इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास हैं।
  • विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है। इसीलिये इसे विश्व बैंक समूह (World Bank Group) भी कहा जाता है।

विश्व बैंक समूह में शामिल पाँच संस्‍थाएँ

  • अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (International Bank For Reconstruction And Development – IBRD), इसे ही विश्व बैंक कहा जाता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association – ADA)
  • अंतर्राष्‍ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation – IMF)
  • बहुपक्षीय निवेश प्रत्‍याभूति एजेंसी (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA)
  • निवेश संबंधी विवादों के निपटान का अंतर्राष्‍ट्रीय केंद्र (International Centre For Settlement Of Investment Disputes – ICSID)

प्रकाशित रिपोर्ट

  • विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report)
  • इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट/इंडेक्स (Ease Of Doing Business)
  • ग्लोबल इकोनामिक प्रासपैक्टस (Global Economic Prospects)
  • ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स (Human Capital Index)

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त्यागपत्र

हरसिमरत कौर बादल

चर्चा में क्यों?

  • केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 17 सितंबर 2020 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • कृषि से जुड़े तीन अध्यादेशों को कानून  बनाने के लिए संसद में पेश करने के विरोधस्वरूप उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है।
  • हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल (SAD) से बठिंडा की लोकसभा सांसद हैं।
  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। 

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