संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) का वार्षिक सत्र

चर्चा में क्यों?

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क (USA) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECSOC) के वार्षिक उच्च स्तरीय खंड में वर्चुअल रूप से मुख्य संबोधन दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • 17 जून को 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के भारी मतों के साथ चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया पहला संबोधन था।
  • इस साल ईसीओएसओसी के उच्च स्तरीय खंड की विषयवस्तु – “कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद: 75 वीं वर्षगांठ पर हमें किस प्रकार के संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है (Multilateralism after COVID19: What kind of UN do we need at the 75th anniversary)” है।
  • यह दूसरी बार है कि प्रधानमंत्री ने ईसीओएसओसी को संबोधित किया है। उन्होंने इससे पहले जनवरी, 2016 में ईसीओएसओसी की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुए कार्यक्रम को संबोधित किया था।

आर्थिक व सामाजिक परिषद

  • आर्थिक व सामाजिक परिषद (ECOSOC) संयुक्त राष्ट्र तथा उसकी विशिष्ट एजेंसियों व संस्थाओं द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में समन्वय करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
  • उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 55 में संयुक्त राष्ट्र को स्थिरता एवं समृद्धि की ऐसी दशाएं निर्मित करने का निर्देश दिया गया है, जो राष्ट्रों के मध्य मित्रवत तथा शांतिपूर्ण संबंधों के लिए जरूरी हो तथा लोगों के आत्मनिर्णय व समान अधिकारों के सिद्धांत पर टिकी हुई हों। इसी के तहत इन विशेष एजेंसियों का गठन किया गया है।
  • ECOSOC सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करती है। यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। इसके अनुसार विश्व में शांति बनाये रखने का एकमात्र हल राजनीतिक नहीं है।
  • इसकी स्थापना 1945 में की गयी थी।
  • परिषद की वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 54 है, जिनमें से 18 सदस्य (1/3) प्रतिवर्ष महासभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होता है।
  • आर्थिक व् सामाजिक परिषद् की गतिविधियाँ 9 कार्यात्मक आयोगों, 5 क्षेत्रीय आयोगों, अनेक स्थायी समितियों एवं आयोगों (जैसे-मानव अधिवासन पर आयोग तथा नवीन एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के द्वारा विकास हेतु आयोग) द्वारा सम्पन्न की जाती हैं।

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