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कोरोनावायरस संकट : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत पैकेज घोषित

केन्द्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक लाख 70 हजार करोड़ रूपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत 80 करोड़ ग़रीबों को अगले तीन महीने तक निशुल्क आटा या चावल और एक किलो दाल देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा ग़रीब महिलाओं को सिलेंडर भी मुफ़्त में मिलेगा।
1.70 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग़रीबों के लिए खाने का इंतज़ाम किया जाएगा और डीबीटी के माध्यम से पैसे भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे।
इसके अलावा सरकार ने Employees’ Provident Fund (EPF)को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। इसके तहत तीन महीनों तक कंपनी और कर्मचारी, दोनों के हिस्से का योगदान सरकार की ओर से जाएगा. यह घोषणा उन संस्थानों के लिए है जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फ़ीसदी कर्मचारियों का वेतन 15 हज़ार रुपये से कम है।
किसानों को दी जाएगी आर्थिक सहायता
किसानों के खाते में 2000 रुपये की किश्त हर महीने डाली जाएगी। 8.70 लाख किसानों के खाते में अप्रैल के पहले हफ़्ते में ये किश्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये किश्त किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है. अब तक किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिया जाता है।
मनरेगा की मजदूरी की राशि में वृद्धि
ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उनके लिए मज़दूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है. इससे उनकी आय में क़रीब 2000 रुपये की वृद्धि होगी। इसके अलावा 20 करोड़ महिला जनधन खातों में अगले तीन महीने तक 500-500 रुपये डाले जाएंगे।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
इस योजना के तहत तीन माह तक निशुल्क सिलेंडर दिए जायेंगे। इससे गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 8.3 करोड़ परिवारों को फायदा हो

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