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ओडिशा: बलराम योजना

चर्चा में क्यों?

  • ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने के लिये एक योजना ‘बलराम’ की शुरुआत की है।
  • इस योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब सात लाख भूमिहीन किसानों को 1,040 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • भूमिहीन किसान पहले कृषि ऋण लेने में सक्षम नहीं थे। अब उन्हें संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा, जो ‘सामाजिक गारंटी’ के रूप में कार्य करेगा।
  • यह योजना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से तैयार की गयी है।
  • गांव के कृषि कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। यह योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना है।
  • इस कार्यक्रम के माध्यम से जमीनी स्तर पर कृषि श्रमिकों को लगभग 1,040 करोड़ रुपये का वित्त पोषण मिलेगा।

नाबार्ड
(National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD)

  • यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिये शीर्ष विकास बैंक के रूप में कार्य करता है।
  • 12 जुलाई, 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।

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