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भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक के बीच समझौता

चर्चा में क्यों?

  • भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु के कम आय वाले समूहों की मदद के लिए हाल ही में कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए, ताकि उन्हें किफायती आवास प्राप्त हो सके।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • इसके तहत दो परियोजनाओं के लिए कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें से एक है 200 मिलियन डॉलर का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और 50 मिलियन डॉलर की तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास परियोजना।
  • 200 मिलियन डॉलर की योजना तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों में आवश्‍यक सहयोग देगी ।
  • इसका उद्देश्य नियामकीय अवरोधों को मुक्‍त करना या हटाना और कम आय वाले परिवारों के लिए किफायती आवास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
  • इसके साथ ही आवास वित्त में नवाचारों में व्‍यापक सहयोग देने और राज्य में आवास क्षेत्र के संस्थानों को मजबूत करने के लिए 50 मिलियन डॉलर की तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास परियोजना को भी मंजूरी दी है।
  • तमिलनाडु की लगभग आधी आबादी शहरी है, और यह आंकड़ा वर्ष 2030 तक बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है। वर्तमान में अनुमानित 6 मिलियन लोग (राज्य की शहरी आबादी का 16.6 प्रतिशत) झुग्गियों में रह रहे हैं।

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