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Daily Current Affairs Quiz: 8 June 2021

1- भारत के शिक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 जारी करने की मंजूरी दी है। इस इंडेक्स में I++ ग्रेड पाने वाले राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों में शामिल हैं-
1-पंजाब
2-तमिलनाडु
3- केरल
4- चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
कूट
(a) 1, 2 व 3
(b) 2, 3 व 4
(c) 1, 3 व 4
(d) ये सभी

2- सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) आधारित व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है-
(a) मणिपुर
(b) सिक्किम
(c) हिमाचल प्रदेश
(d) उत्तराखंड

3- हाल ही में किस वैश्विक समूह के देशों ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर यह सुनिश्चित किया गया कि मल्टीनेशनल टेक्नॉलॉजी कंपनियां अपना उचित हिस्सा समूह से जुड़े देशों को दें?
(a) जी 20
(b) जी 7
(c) राष्ट्रमंडल
(d) शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

4- हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए  “जगन्ना कॉलोनी परियोजना” की शुरुआत की है?
(a) केरल
(b) तेलंगाना
(c) आंध्र प्रदेश
(d) झारखंड

5 – भारत सरकार ने हाल ही में ‘युवा योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है?
(a) बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना
(b) युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना
(c) युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर एवं व्याख्या
1 (d) केंद्रीय शिक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 जारी करने की मंजूरी दी है।सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए 70 मापदंडों वाला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पेश किया है। अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले वर्षों की तुलना में पीजीआई 2019-20 में अपने ग्रेड में सुधार किया है। PGI एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और शगुन पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

2 (d) उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) आधारित व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पहली बार राज्य योजना में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ अब जीईपी को भी आधार बनाया जाएगा।सरकारी, गैर सरकारी विभाग और संस्थाएं प्रतिवर्ष जलवायु बजट (क्लाइमेंट बजटिंग) की व्यवस्था करेंगी। जिसे राज्य में पर्यावरणीय सेवाओं को बढ़ाने में खर्च किया जाएगा। साथ ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज राज्य में स्थित तालाबों और सूख चुके जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाएगा।

3 (b) ब्रिटेन के वित्तमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि दुनिया के सबसे अमीर देशों के समूह जी-7 ने 5 जून को ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर यह सुनिश्चित किया गया कि मल्टीनेशनल टेक्नॉलॉजी कंपनियां अपना उचित हिस्सा समूह से जुड़े देशों को दें।यह समझौता जी-7 नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन में वैश्विक संधि का आधार बन सकता है जिसका मकसद मतभेद दूर करना है।जी-7 के मंत्री सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 15 फीसदी वैश्विक न्यूनतम कर दर पर सहमत हुए हैं। समझौते पर सात प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह के वित्तमंत्रियों ने लंदन में 4 व 5 जून 2021 को हुई बैठकों के दूसरे व अंतिम दिन दस्तखत किए।

4 (c) राज्य में गरीब और दलित वर्ग के 30.76 लाख लाभार्थियों को निशुल्क घर का पट्टा वितरित करने के बाद, राज्य सरकार ने अब प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से चरणबद्ध तरीके से उनके लिये घर बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले चरण में 28,084 करोड़ रुपए की लागत से कुल 15,60,227 मकान बनाए जाएंगे। घरों का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा और प्रत्येक चरण एक वर्ष में पूरा होगा।

5 (c) यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का युवा एवं नवोदित लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने के लिये एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकेगा व वैश्विक स्तर पर भारत एवं भारतीय लेखन को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी।युवा योजना की शुरुआत युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में लिखने के लिये प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।इसके तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा योजना का चरणबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का भी प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट करेगा। इसके अलावा संस्कृति और साहित्य के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिये अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ को बढ़ावा मिलेगा।

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