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Daily Current Affairs 22 September 2020

आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिदृश्य

रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)घोषित

चर्चा में क्यों?

  • प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति (CCEA) ने रबी विपणन मौसम 2021-22 की सभी निर्धारित रबी फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (Minimum Support Prices (MSPs) में वृद्धि संबंधी प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।
  • न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में उच्‍चतम बढ़ोतरी की घोषणा मसूर के लिए (300 रू./क्‍विंटल) के साथ-साथ चना तथा रेपसीड और सरसों (प्रत्‍येक के लिए 225 रू./क्‍विंटल) एवं कुसुम्‍भ (112 रू./क्‍विंटल) की गई है।
  •  जौ और गेहूँ के लिए क्रमश:75 रू./क्‍विंटल तथा 50 रू./क्‍विंटल की वृद्धि की घोषणा की गई है।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृध्दि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरुप हैं।

क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)?

  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर सरकार किसानों द्वारा विक्रय किए जाने वाली उपज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है।
  • इस नीति से सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है।
  • अन्यथा किसान सिर्फ जोखिमरहित व्यवसायिक फसलों को उगाने की ओर ही प्रेऱित हो सकते हैं जो खाद्य सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले की जाती है।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)

  • कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित निकाय है। यह आयोग जनवरी1965 में स्थापित किया गया।
  • यह आयोग कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया।
  • कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।
  • कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 23 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है।
  • जिनमें 7 अनाज (धान, गेहूं, मक्का,शोर्घम, बाजरा, जौ और रागी), 5 दालें (चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर), 7 तिलहन (मूंगफली, रेपसीड-सरसों, सोयाबीन, समुद्री घास, सूरजमुखी, कुसुम,नाइजरसीड), और 4 वाणिज्यिक फसलें (नारियल, गन्ना, कपास और कच्चा जूट) शामिल हैं।

नोट- गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशें

  • किसानों की तमाम समस्याओं और विभिन्न पहलुओं के लिए हरित क्रांति के जनक प्रो. एम एस स्वामीनाथन की अगुवाई में नवंबर 2004 में एक कमेटी बनी, जिसे राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी ने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट दे दी।

कमेटी की प्रमुख सिफारिशें

  • फ़सल उत्पादन मूल्य से पचास प्रतिशत ज़्यादा एमएसपी किसानों को मिले।
  • किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को मदद मिल सके।
  • कृषि को राज्यों की सूची के बजाय समवर्ती सूची में लाया जाए. ताकि केंद्र व राज्य दोनों किसानों की मदद के लिए आगे आएं और समन्वय बनाया जा सके।
  • अच्छी उपज के लिए किसानों के पास नई जानकारी का होना भी जरूरी है।
  •  ऐसे में देश के सभी गांवों में किसानों की मदद और जागरूकता के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल की स्थापना की जाए।
  • महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जाए।
  • कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ सिफारिश की थी कि किसानों के कर्ज की ब्याज दर 4 प्रतिशत तक लाई जाए और अगर वे कर्ज नहीं दे पा रहे हैं तो इसकी वसूली पर रोक लगे।

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रबी अभियान:2020 पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों

  • ‘रबी अभियान 2020’ (National Rabi Campaign 2020) पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • 2020-21 खरीफ सीजन की प्रगति और आगामी रबी सीजन की योजनाओं के लिए ‘रबी अभियान 2020’ (National Rabi Campaign 2020) पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहा कि सरकार ने कृषि बुनियादी ढांचा विकास निधि ( Agricultural Infrastructure Fund (AIF) योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें अगले 4 वर्षों के लिए एक लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी।
  • इस योजना के तहत देश के विभिन्न भागों में शीतगृहों, अनाज भंडार गृहों, अनाजों की पैकिंग व्यवस्था और कटाई-मड़ाई की सुविधा बढ़ाई जाएगी।
  • इसके लिए कृषि क्षेत्र की नवाचार कंपनियां, किसान संगठन और स्थानीय सरकारी एजेंसियां काम करेंगी।

क्यों आयोजित होता है राष्ट्रीय सम्मेलन?

  • भारत में खाद्यान्नों, दलहनी और तिलहनी फसलों तथा नकदी फसलों की बुआई के मुख्यतः तीन सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और ग्रीष्म। इसमें रबी सीजन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में कुल कृषि उत्पादन में आधी हिस्सेदारी रबी सीजन की होती है।
  •  राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक फसल सीजन से पूर्व आयोजित किया जाता है।
  • इसका उद्देश्य बुआई से पहले की तैयारियों को सुनिश्चित करना है, जिससे बीज, उर्वरक, और अन्य सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

 301 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य

  • 2020-21 के लिए 301 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें क्रमशः 119.60, 108.00, 5.00, 9.57, 29.00 और 47.80 मिलियन टन धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और अन्य मोटे अनाज शामिल हैं।
  •  इस बार दालों और तिलहनी फसलों के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिसमें 25.60 मिलियन टन दलहनी तथा 37 मिलियन टन तिलहनी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • वनस्पति तेलों के आयात को घटाने के लिए तिलहनी उत्पादन को बढ़ाने पर व्यापक रूप में जोर दिया जा रहा है, जिसमें पाम पौधों की खेती बढ़ाना भी शामिल है।
  • तिलहनी फसलों में सबसे अधिक जोर सरसों के उत्पादन पर रहेगा। इसीलिए इस रबी सीजन के लिए सरसों के उत्पादन का लक्ष्य 92 लाख टन से बढ़ाकर 125 लाख टन किया गया है।

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राष्ट्रीय परिदृश्य

नौसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में पहली बार दो महिला अधिकारियों को ‘ऑब्जर्वर’चुना गया

चर्चा में क्यों?

  • नौसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में पहली बार दो महिला अधिकारियों को ‘ऑब्जर्वर’ (हवाई रणनीतिकार) के तौर पर चुना गया है जिससे अंतत: महिलाओं के अग्रिम मोर्चों पर मौजूद युद्धपोतों पर तैनाती मार्ग प्रशस्त होगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, भारत में पहली प्रभावी हवाई रणनीतिकार हैं, जो युद्धपोत से हेलीकॉप्टर का परिचालन करेंगी।
  •  इससे पहले महिलाओं का प्रवेश केवल भूमि आधारित ठिकाने से उड़ान भरने वाले विमानों तक ही सीमित था।
  • दोनों महिला अधिकारी नौसेना के 17 अधिकारियों के समूह का हिस्सा हैं जिन्हें आईएनएस गरुड़ पर 21 सितंबर 2020 को हुए समारोह में ‘ऑब्जर्वर’ के तौर पर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद ‘विंग’ से सम्मानित किया गया।
  • इस समूह में नौसेना की कुल चार महिला अधिकारी और भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के तीन अधिकारी शामिल हैं।

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भारत एवं विश्व

भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा

चर्चा में क्यों?

  • नौवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मनसुख मांडविया और मालदीव की परिवहन और नागर विमानन मंत्री, सुश्री ऐशथ नाहुला ने  21 सितंबर को संयुक्त रूप से भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो फेरी (पोत) सेवा शुरू की।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित यह फेरी सेवा माह में दो बार चलेगी।
  • यह सेवा भारत और मालदीव के बीच किफायती, सीधी और माल परिवहन का वैकल्पिक जरिया प्रदान करेगी।
  • अपनी पहली यात्रा के दौरान, मालवाहक जहाज तूतीकोरन (तमिलनाडु) से कोच्चि (केरल) जाएगा, जहां से यह उत्तरी मालदीव में कुल्‍हूधुफ्फुशी बंदरगाह और फिर माले बंदरगाह तक जाएगा।

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योजना/परियोजना

बिहार :‘घर तक फाइबर’

चर्चा में क्यों?

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर, 2020 को बिहार में नौ राजमार्ग परियोजनाओं और ‘घर तक फाइबर’ योजना की शुरुआत की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • हाईवे परियोजनाओं में 350 किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा।
  • इन सड़कों से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच संपर्क बेहतर होगा

बिहार में ऑप्टिकल फाइबर सेवा

  • इस परियोजना को ‘घर तक फाइबर’ योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाना है।
  • यह राज्य में 45,945 गांवों को जोड़ेगा जिससे डिजिटल क्रांति को बिहार के सुदूर इलाकों तक भी पहुंच सकेगी।

घर तक फाइबर योजना

  • बिहार के  ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
  • यह योजना भारत नेट कार्यक्रम के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है।

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O-SMART योजना

चर्चा में क्यों?

  • केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारतीय सूनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र वर्तमान में 25 भारतीय महासागर देशों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।
  •  यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की O-SMART योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • ‘महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान (The Ocean Services, Modelling, Applications, Resources and Technology (O-SMART)’ योजना को अगस्त 2018 में केन्द्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी।
  • इस येाजना में महासागर के विकास से जुड़ी 16 उप-परियोजनाओं जैसे – सेवाएँ, प्रौद्योगिकी, संसाधनों के प्रेषण और विज्ञान को शामिल किया गया है।
  • यह योजना ब्लू अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी पृष्ठभूमि प्रदान करेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत स्थापित आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ सुनामी, झंझावात जैसी समुद्री आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने में मदद करेंगी।
  • इस योजना के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकियाँ भारत के आस-पास के समुद्रों से विशाल समुद्री सजीव और निर्जीव संसाधनों को उपयोग में लाने में मदद करेंगी।

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पुरस्कार/सम्मान-2020

72 वें एमी अवार्ड-2020

चर्चा में क्यों?

  • कोरोना महामारी के बीच मनोरंजन जगत के बड़े समारोहों में शामिल 72 वें एमी अवार्ड-2020 का आयोजन ऑनलाइन किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • कॉमेडी श्रेणी में ‘स्चिट्स क्रीक’ (Schitt’s Creek), ड्रामा श्रेणी में ‘सक्सेशन'(Succession) और लिमिटेड सीरिज की श्रेणी मे ‘ वॉचमैन’ (Watchmen)ने शीर्ष पुरस्कार हासिल किये हैं।
  • बेहतरीन कॉमेडी सीरिज के पुरस्कार से लेकर मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार भी ‘स्चिट्स क्रीक सीरिज के ही ओगेंस लेवी (Eugene Levy) और कैथरीन ओ हारा (Catherine O’Hara) ने अपने नाम किया।
  •  निर्देशन के लिए भारतीय मून के एंद्रिज पारेख (Andrij Parekh) की Succession को पुरस्कार से नवाजा गया।
  • एमी पुरस्कार (Emmy Award) अमेरिका का एक टेलीविजन निर्माण पुरस्कार है।
  • यह टेलीविजन का अकादमी पुरस्कार (फ़िल्म के लिए), टोनी पुरस्कार (नाटक के लिए) और ग्रैमी पुरस्कार (संगीत के लिए) के बराबर माना जाता है।

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