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दिवाला और अक्षमता कानून में संशोधन

केंद्र सरकार ने दिवाला और अक्षमता कानून (IBC-2016) की धारा-4 के में संशोधन करते हुए अक्षमता करवाई शुरू करने के लिए न्यूनतम राशि एक करोड़ रुपये कर दी है। पहले यह राशि एक लाख रुपये थी। दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की राशि छोटे उद्यमियों को राहत पहुंचाने के से बढ़ाई गई है। दरअसल, पहले एक लाख रुपये की अदायगी न होते ही कंपनी ट्रिब्यूनल में अक्षमता और दिवालिया घोषित करने की करवाई शुरू की जा सकती थी, जिससे उद्यमी मुश्किल में आ जाते थे।
हालांकि, अब यह कार्रवाई एक करोड़ रुपये की राशि अदा न करने पर ही शुरू होगी। राशि बढ़ाने से कंपनी ट्रिब्यूनल में मुकदमों की संख्या भी घटने की उम्मीद है।सरकार जनवरी में भी आईबीसी में एक संशोधन कर चुकी है। इसके तहत घर खरीदारों के बिल्डर के खिलाफ ट्रिब्यूनल में जाने के लिए सौ खरीदारों या प्रोजेक्ट के कुल खरीदारों के दस फीसदी का होना जरूरी है। दिवाला करवाई राशि बढ़ाने का उक्त संशोधन इसी को देखते हुए किया गया है।

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