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ब्रिटेन ने हॉन्गकॉन्ग के साथ प्रत्यर्पण संधि रद्द की

चर्चा में क्यों?

  • चीन द्वारा हॉन्गकॉन्ग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून लगाये जाने की वजह से ब्रिटेन के विदेश मंत्री डॉमिनिक राब ने हॉन्गकॉन्ग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि ‘तुरंत प्रभाव से’ और ‘अनिश्चितकाल के लिए’ निलंबित करने की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • प्रत्यर्पण संधि के तहत हॉन्गकॉन्ग में अपराध करने वाले अगर ब्रिटेन भाग जाते थे, तो उन्हें पकड़कर वापस हॉन्गकॉन्ग भेजा जा सकता था।
  • अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने हॉन्गकॉन्ग में नए सुरक्षा क़ानून और वीगर मुसलमानों की प्रताड़ना को लेकर चीन के ख़िलाफ़ यह कड़ा क़दम उठाया है।
  • दोनों देशों के बीच 30 साल से ज़्यादा समय से यह संधि थी।
  • चीन का कहना है कि ये उसके आंतरिक मामलों में दखल है और अगर ब्रिटेन ने चीन के किसी भी अधिकारी पर पाबंदी लगाई तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी।
  • इससे पहले इसी मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने चीन नियंत्रित हॉन्गकॉन्ग के साथ किए गए प्रत्यर्पण संधि निलंबित की थी।

क्या है विवाद की वजह?

  • दरअसल हॉन्गकॉन्ग में लोकतंत्र के तेज हो रहे स्वरों को दबाने के लिए चीन ने मई 2020 में विवादास्पद कानून ( National Security Law for Hong Kong (NSL) लागू किया था।
  • चीन के इस प्रस्‍ताव का अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्‍ट्रेलिया समेत कई देशों ने अपनी गहरी चिंता व्‍यक्‍त की है।
  • इन देशों ने तर्क दिया था कि यह ‘एक देश, दो प्रणालियों’ के ढांचे को कमजोर करेगा।
  • यह कानून चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा का उल्‍लंघन है। इससे वन कंट्री, टू सिस्टम फ्रेमवर्क कमजोर होगा।

हॉन्गकॉन्ग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

  • हॉन्गकॉन्ग लगभग एक शताब्दी तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था जिसे 1997 में चीन को सौंप दिया गया।
  • इसे सौंपने के दौरान एक देश दो व्यवस्था (One Nation Two System) की व्यवस्था की गई।
  • इस व्यवस्था के अनुसार हांगकांग को विशेष दर्जा दिया गया अर्थात् हॉन्गकॉन्ग की शासन व्यवस्था चीन के मुख्य क्षेत्र से अलग होनी थी।
  • चीन को रक्षा एवं विदेश संबंधी मामलों में अधिकार दिया गया जबकि अन्य मामले हॉन्गकॉन्ग को दिये गए तथा यह तय किया गया कि वर्ष 2047 में अर्थात् चीन को हॉन्गकॉन्ग सौंपे जाने के 50 वर्ष पश्चात् इस व्यवस्था को पुनरीक्षित किया जाएगा।
  • हांगकांग पर चीन के नियंत्रण के बाद से अब तक कई बार चीन को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है।
  • वर्ष 2009 में भी ऐसे ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का विरोध हुआ जिसे बाद में वापस ले लिया गया।
  • 2019 में एक विवादास्पद प्रत्यर्पण कानून के बाद से लगातार हांगकांग में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस विरोध को ‘अंब्रेला मूवमेंट’ कहा जाता है।
  • कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण यह आंदोलन थमा ही था कि अब एक और कानून लाकर चीन ने प्रदर्शनकारियों को उत्तेजित कर दिया है।

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