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चर्चा में क्यों?

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8 जुलाई 2020 को मंत्रिमंडल की बैठक में नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र की योजना-कृषि अवसंरचना कोष (AGRICULTURE INFRASTRUCTURE FUND) को मंजूरी प्रदान की गई।
  • यह योजना ब्याज अनुदान (Interest Grant)और वित्तीय सहायता के माध्यम से, फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन (Infrastructure Management) और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों (Community Agricultural Assets) के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agricultural Credit Societies (PACS), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producers Organizations (FPOs)), स्वयं सहायता समूहों, किसानों, संयुक्त देयता समूहों ( Joint Liability Groups (JLG), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, संग्रहित अवसंरचना प्रदाताओं और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनों को उपलब्ध कराई जाएगी।
  • ऋण का वितरण चार वर्षों में किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपये क्रमशः की मंजूरी प्रदान की गई है।
  • कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी. यह सभी योग्य संस्थाओं को फंड के अंतर्गत ऋण लेने के लिए आवेदन करने का पात्र बनाएगा।

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